PWD में बड़ा एक्शन मोड: मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे SDO से लेकर ENC तक अफसर, ठेकेदारों को हर महीने होगा भुगतान
रायपुर, 22 मई 2026। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। विभाग ने एसडीओ से लेकर प्रमुख अभियंता (ENC) स्तर तक सभी अधिकारियों को मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए हैं।
लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने साफ कहा है कि प्रदेशभर में चल रहे निर्माण कार्यों की लगातार निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण और स्वीकृत कार्यों को तत्काल शुरू कराने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अब निर्माण कार्यों में लापरवाही या अनावश्यक देरी पर सीधे कार्रवाई भी हो सकती है।
ठेकेदारों को समय पर भुगतान के निर्देश
PWD सचिव ने निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों को राहत देते हुए भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर हर महीने भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि परियोजनाएं आर्थिक कारणों से प्रभावित न हों।
इसके लिए प्रमुख अभियंता को निर्देशित किया गया है कि एक-एक बिल के आधार पर भुगतान करने के बजाय संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को हर तीन महीने के भुगतान के लिए आवश्यक राशि अग्रिम रूप से आबंटित की जाए। इससे भुगतान प्रक्रिया तेज होगी और निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ेगी।
गुणवत्ता और समयसीमा पर सरकार सख्त
विभागीय स्तर पर माना जा रहा है कि सरकार अब अधूरे और धीमी गति वाले निर्माण कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रही है। लगातार मिल रही शिकायतों और कार्यों में देरी को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है।
PWD के इस आदेश के बाद प्रदेशभर में सड़क, पुल, भवन और अन्य निर्माण परियोजनाओं की मॉनिटरिंग और अधिक कड़ी होने की संभावना है।
